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Thursday, October 22, 2026
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Chandauli news- 14 साल की सेवा, अब हक की लड़ाई! अनुदेशकों ने मंत्री अनिल राजभर से लगाई गुहार

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रजनी कांत पाण्डेय
रजनी कांत पाण्डेय
मैं रजनीकांत पाण्डेय पिछले कई वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हूँ इस दौरान कई राष्ट्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में कार्य करने के उपरान्त ख़बरों के डिजिटल माध्यम को चुना है,मेरा ख़ास उद्देश्य जन सरोकार की खबरों को प्रमुखता से उठाना है एवं न्याय दिलाना है जिसमे आपका सहयोग प्रार्थनीय है.

परिवर्तन टुडे न्यूज, चन्दौली
सकलडीहा। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों ने बकाया एरियर भुगतान और वर्तमान पद पर नियमितीकरण की मांग को लेकर गुरुवार को कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से मुलाकात की। इस दौरान अनुदेशकों ने सकलडीहा स्थित उनके आवास पर ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर प्रभावी पहल करने का अनुरोध किया।

14 वर्षों से दे रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में योगदान

अनुदेशकों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत परिषदीय अनुदेशक पिछले लगभग 14 वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। सीमित मानदेय और विभिन्न आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद बकाया भुगतान और सेवा संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन की मांग

ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय के 4 फरवरी 2026 के आदेश का उल्लेख करते हुए अनुदेशकों के बकाया एरियर भुगतान और सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई गई। अनुदेशकों का कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों के आर्थिक हितों, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

वर्तमान पद पर नियमितीकरण के लिए पहल का आग्रह

अनुदेशकों ने मांग की कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और लागू शासनादेशों के अनुरूप उनके देय बकाया एरियर का आकलन कराकर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, वर्तमान पद पर नियमितीकरण के संबंध में विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। इसके लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने और लंबित समस्याओं के निस्तारण के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने का भी अनुरोध किया गया।

आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक भविष्य की उम्मीद

अनुदेशकों ने कहा कि उनकी मांगें केवल बकाया भुगतान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वर्षों की सेवा के सम्मान, आर्थिक स्थिरता और सुरक्षित भविष्य से भी जुड़ी हैं। उन्हें उम्मीद है कि कैबिनेट मंत्री उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग और शासन के समक्ष प्रभावी ढंग से पक्ष रखेंगे, जिससे लंबित मांगों के समाधान की दिशा में ठोस प्रगति हो सके।

इस दौरान परिषदीय अनुदेशक उत्थान समिति के जिला प्रवक्ता अमरनाथ राय, नरेंद्र कुमार, संतोष कुमार सहित दर्जनों अनुदेशक उपस्थित रहे।

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रजनी कांत पाण्डेय
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मैं रजनीकांत पाण्डेय पिछले कई वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हूँ इस दौरान कई राष्ट्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में कार्य करने के उपरान्त ख़बरों के डिजिटल माध्यम को चुना है,मेरा ख़ास उद्देश्य जन सरोकार की खबरों को प्रमुखता से उठाना है एवं न्याय दिलाना है जिसमे आपका सहयोग प्रार्थनीय है.
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