व्यापार मंडल ने डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क को लेकर जताई चिंता, केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने और व्यापारियों के हितों का ध्यान रखने की मांग
परिवर्तन टुडे न्यूज, चंदौली। डिजिटल भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष लक्ष्मीकांत अग्रहरि के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से पुनर्विचार करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।
शुक्रवार सुबह करीब दस बजे आयोजित प्रदर्शन में जिले के विभिन्न बाजारों के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के पदाधिकारी और व्यापारी शामिल हुए। इस दौरान व्यापारियों ने डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की आशंका को लेकर अपनी बात रखी और व्यापारिक हितों की रक्षा की मांग की।
डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लेकर जताई चिंता
जिलाध्यक्ष लक्ष्मीकांत अग्रहरि ने कहा कि वर्तमान समय में यूपीआई के माध्यम से भुगतान करना व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। छोटे-बड़े व्यापारी प्रतिदिन डिजिटल माध्यम से लेनदेन करते हैं। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क की व्यवस्था से व्यापारियों पर आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय पर व्यापारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने की मांग की।
उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान से लेनदेन में पारदर्शिता और सुविधा मिलती है। व्यापारियों का मानना है कि भुगतान व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे कारोबार करने में आसानी बनी रहे और छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव न पड़े।
व्यापारियों ने रखी अपनी मांग
प्रदर्शन में शामिल भाजपा नेता एवं प्रदेश मंत्री चंद्रेश्वर जायसवाल ने भी डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस विषय पर व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए।
व्यापार मंडल के वरिष्ठ जिला महामंत्री राकेश मोदनवाल ने कहा कि व्यापारी वर्ग सुगम और सुरक्षित लेनदेन व्यवस्था चाहता है। डिजिटल भुगतान को लेकर किसी भी नई व्यवस्था के निर्धारण में व्यापारियों की समस्याओं और आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जाना चाहिए।
प्रदेश संगठन मंत्री अशोक केशरी ने भी व्यापारियों की मांग का समर्थन करते हुए संबंधित विषय पर केंद्र सरकार से पुनर्विचार करने का आग्रह किया। वहीं, जिला महामंत्री महमूद आलम ने कहा कि व्यापारियों को ऐसी भुगतान व्यवस्था मिलनी चाहिए, जिससे उनका कारोबार सुचारु रूप से चलता रहे और अनावश्यक आर्थिक बोझ न बढ़े।
जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाई मांग
प्रदर्शन के बाद जिलाध्यक्ष लक्ष्मीकांत अग्रहरि और अन्य पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग को ज्ञापन सौंपा। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से डिजिटल भुगतान पर प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क के विषय में व्यापारियों की चिंताओं पर विचार करने तथा उनके हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई।
इस दौरान प्रदीप कुमार, सतीश सेठ, अजहर खान, अभिमन्यु प्रजापति, राजकुमार पाल, सतीश गुप्ता, गुलाब केशरी, मनोहर केशरी, सतनाम सिंह, अंकित जायसवाल, विष्णु कुमार, कृष्णा सेठ, भानु यादव, दिनेश रस्तोगी, कुंदन चौहान, दिलीप त्रिशूलिया, विनोद अग्रहरि, संतलाल मौर्य, जयप्रकाश यादव, विमलेश विश्वकर्मा, हनुमान चौरसिया, राजेश जायसवाल, सूरज केशरी, छोटेलाल और गणेश बाबा सहित सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे।