परिवर्तन टुडे न्यूज, चंदौली। जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण समिति की समीक्षा बैठक मंगलवार को विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी आर. जगत साईं की अध्यक्षता में हुई। जिलाधिकारी चन्द्र मोहन गर्ग के निर्देश पर आयोजित बैठक में विकास कार्यों की प्रगति और स्वच्छता संबंधी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान कार्यों में लापरवाही और जनसमस्याओं के निस्तारण में शिथिलता मिलने पर सीडीओ ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।
चहनिया बीडीओ को कार्यप्रणाली सुधारने की चेतावनी
समीक्षा के दौरान चहनिया खंड विकास अधिकारी की कार्यशैली पर मुख्य विकास अधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं। लापरवाही दोहराए जाने पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को भी विकास कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए।
आवास, मनरेगा और पेयजल योजनाओं की समीक्षा
बैठक में विकासखंडवार कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा तथा पेयजल परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी ली गई। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
सामुदायिक शौचालयों के संचालन पर सख्ती
मुख्य विकास अधिकारी ने व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रगति बढ़ाने तथा ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही घर-घर कूड़ा संग्रहण और संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्रों के संचालन की भी समीक्षा की गई।
सामुदायिक शौचालयों के बेहतर संचालन के लिए सभी सहायक विकास अधिकारियों, पंचायत को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक सामुदायिक शौचालय की दीवार पर खुलने और बंद होने का समय स्पष्ट रूप से अंकित कराया जाए। शौचालय समय से खुलें, नियमित साफ-सफाई हो और उनका संचालन व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित किया जाए।
तीन विकासखंडों के सचिवों का वेतन रोकने के निर्देश
सामुदायिक शौचालयों के केयरटेकरों को समय से मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने की जानकारी पर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। धानापुर, चकिया और शहाबगंज विकासखंड में केयरटेकरों का लंबे समय से भुगतान लंबित पाए जाने पर संबंधित सचिवों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक केयरटेकरों का शत-प्रतिशत लंबित भुगतान नहीं हो जाता, तब तक संबंधित सचिवों का वेतन जारी न किया जाए। साथ ही सभी सचिवों को रोस्टर के अनुसार निर्धारित स्थल पर सुबह 10 बजे उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए।
निष्क्रिय शौचालयों को तत्काल सक्रिय कराने का निर्देश
सीडीओ ने जिले में निष्क्रिय पड़े सामुदायिक शौचालयों को चिह्नित कर तत्काल सक्रिय कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी सामुदायिक शौचालयों का शत-प्रतिशत संचालन सुनिश्चित किया जाए और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसके साथ ही खुले में शौच से मुक्त आदर्श ग्रामों के द्वितीय सत्यापन की शत-प्रतिशत रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने के लिए सभी सहायक विकास अधिकारियों, पंचायत को निर्देशित किया गया।
अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। विकास कार्यों में अनावश्यक देरी या लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण कर योजनाओं की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में डीसी मनरेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी तथा सभी सहायक विकास अधिकारी, पंचायत उपस्थित रहे।